काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा बुधबार मुद्दा दायर गरेसँगै अख्तियारमाथि नै विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।
संवैधानिक आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा विपक्षी दलका नेतामाथि छानीछानी मुद्दा दायर गर्ने तर सत्ताधारी नेतालाई भने स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि छाड्ने गरेसँगै अख्तियारको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । खासगरी सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारको निर्णय राजनीतिक आग्रहप्रेरित देखिन्छ ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र हालैमात्र सत्तारुढ दल छाडेका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलगायतलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहकै आधारमा फसाउन खोजिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अदालतबाट यसको फैसला हुने भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने बेलासम्म पद निलम्बनमा पर्ने भएकाले यसबाट राजनीतिक क्षति भने बेहोर्नुपर्छ ।
यसअघि बुधबार आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा तीन मन्त्री, छ विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत १७५ विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मुख्य मतियार मानिएका शोभाकान्त ढकाललगातयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका भनिएका शोभाकान्त ढकालले ३९ करोड र राम सुवेदीले ५२ करोड बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङले पनि ढकालले जति नै ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यस्तै पूर्वमन्त्री गच्छदार, छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश गौतम उपसचिव हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन सहयोग गरेको पाइएको उल्लेख छ ।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले रु सात करोड आठ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आयोगले बिगोबमोजिम जरिवाना र आठदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।
तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले ३० करोड ३९ लाख ९६ हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिनाले ३२ करोड १९ लाख २० हजार, सोही कार्यालयका मालपोत अधिकृत पर्शुराम पोखरेलले ३२ करोड १९ लाख २० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव जीतबहादुर थापाले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेतीले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्यले ७ करोड ८ लाख ७८ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठले १३ करोड २३ लाख ७२ हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक पुष्पराज उपाध्यायले १३ करोड २३ लाख ७२ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया