काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्ततः यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने प्रष्ट भएको छ । पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार संशोधनपछि मात्र संसदमा लैजाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठक सकारात्मक देखिएपछि अब यसको भविश्य अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले एमसीसीमा संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएका छन् भने उनले पटकपटक यो सहयोग नलिन नेपाल स्वतन्त्र रहेकोसमेत स्पष्ट पारिसकेका छन् । एमसीसीको झण्डै ५५ अर्ब अनुदानसहितको ऊर्जा र सडक परियोजना आगामी असार महिनादेखि सुरु गर्ने लक्ष्य छ । यसैले चालू संसद अधिवेशनबाट पारित नभए एमसीसीको अनुदान फिर्ता हुने सुनिश्चित छ ।
साढे दुई वर्षअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालकै कानुनअन्तर्गत अर्थसचिवको संयोजकत्वमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) गठन भएको हो ।
आर्थिक रुपमा परियोजनायोग्य बनाउन राखिएको बुटवल–गोरखपुरको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको मोडालिटी, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतालगायत धेरै काम ओलीकै पालामा भएको हो ।
सन् २०११ देखि प्रक्रिया सुरु गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २०१५ मा नेपालले पाएको परियोजनाका अघि बढाउन त्यसपछिका हरेक सरकारसँग अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता खोजे र सबैबाट सकारात्मक प्रतिवद्धता पाए । जुनमा त नेपाल सरकारले एमसीसीलाई गत वर्षे अधिवेशन अर्थात नोभेम्बर २०१९ भित्र संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने भनी पत्र समेत पठायो ।
बलियो सरकारले प्रतिवद्धता जनाएपछि एमसीए नेपालले आगामी असारदेखि सडक र ऊर्जाको कामनै सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, हिउँदे अधिवेशनमा कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन हुन्छ कि हुन्न भन्ने अन्योल अझै छ ।
प्रतिक्रिया