काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने लाभांशसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्दै कठोर बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ नीतिअनुसार लघुवित्तले नगद वा बोनस शेयरवितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै, २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
हाल उच्च लाभांशका कारण लघुवित्तहरुको सेयर मूल्य अन्य कम्पनीको तुलनामा उच्च छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले सेयरधनीको लाभांशमा अंकुश लगाउने भएकाले यसको सीधा असर सेयर बजारमा पर्ने देखिन्छ ।
केही दिनयता उच्च अंकले घटिरहेको सेयर बजारलाई यसले थप मलजल गरेको छ ।
प्रतिक्रिया