काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको परिवर्तनलार्ई कार्यान्वयन गर्नका लागि बिहीबार निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा लगानी र यसको नवीकरण गर्दा पछिल्लो करचुक्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कृषि पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका लागि ५० लाखदेखि बढीमा २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणका लागि कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रवाह र नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले स्वप्रयोजनका लागि निर्माण र करयोग्य आयको हकमा दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी र आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने छ ।
केन्द्रीय बैंक अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घरजग्गा व्यवसायीले कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिएका नगरपालिकामा अधिकतम ५० प्रतिशत र सो बाहेक क्षेत्रमा ६० प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्न थप एक वर्षको अवधि सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै अन्य कर्जाभन्दा एक वर्ष ढिलो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भए पनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह गरेको कर्जा तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको परियोजनालार्ई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछिको २ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । तर, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा भने यस्तो अवधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेपछि बैंकरहरूले सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थालार्ई हेरफेर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया