काठमाडौं । गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था एक महिनाअघि सम्झाउँदा पत्रकारलाई अपमानित गरेका थिए । उनले मुलुकले समयमै गभर्नर पाउने दावीसमेत गरेका थिए ।
त्यतिबेला उनले प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई नै अपमानित गरी मुलुकले समयमै गभर्नर पाउँछ भन्ने ठाडो जवाफ दिएका हुन् । यसरी प्रश्न सोध्ने अर्थात् सम्झाउने सञ्चारकर्मीलाई अपमानित गर्ने अर्थमन्त्रीसामु नैतिकताको प्रश्न उठेको छ । के अर्थमन्त्रीले आफ्नै अभिव्यक्तिप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैैन ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर गभर्नरमा नियुक्ति पाएका तथा नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएका अर्थमन्त्री डा। खतिवडालाई केन्द्रीय बैंकको ऐन सम्झाउनुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुँदा मुलुकको शासन व्यवस्था बिरामी हुनु हुँदैन । तर, सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार निकाय तथा देशको मौद्रिक नीति निर्माता स्वायत्त र कार्यकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि जबर्जस्ती बिरामी बनाइएको छ ।
केन्द्रीय बैंक सरकारको अकर्मण्यताकै कारण नेतृत्वविहीन बनेको छ र यस्ता निकायलाई समयमै नयाँ नेतृत्व दिन नसक्नु सरकारको अकर्मण्यतामात्र नभई असक्षमतासमेत हो । त्यसमा पनि पूर्वगभर्नर नै अर्थमन्त्री भएको देशमा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्नु अनैतिकताको ज्वलन्त नमुना हो ।
राष्ट्र बैंकमा गभर्नर कहिले खाली हुन्छ भन्ने मिति सरकारलाई पाँच वर्षअगाडि नै थाहा हुन्छ । यसैले अर्को गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सामान्य अवस्थामा एक महिनाअघि नै सुरु गर्नुपर्ने हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिनाअगावै गभर्नरको पदमा यस ऐनबमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ ।’ तर, बहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिहँदासमेत गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया