काठमाडौं । सरकारले भूकम्पका बेला चिनियाँ अनुदानमा प्राप्त इन्डक्सन चुलो सर्वसाधारणलाई बिक्रीको निर्णय ग¥यो । तत्कालीन नेशनल ट्रेडिङले यसको गुणस्तरीयता हेरेर १२ हजार मूल्य निर्धारण ग¥यो । तर दुर्भाग्य, एउटामात्र बिक्री भयो ।
इन्डक्सन बिक्री नभएपछि नेशनल ट्रेडिङले यसको मूल्य घटाएर ४ हजारमा झा¥यो । तर, फाट्टफुट्टमात्र बिक्री हुनसक्यो । यो मूल्यमा एउटा कराही पनि सित्तैमा उपलब्ध गराउँदासमेत इन्डक्सनमा उपभोक्ताको रुचि देखिएन ।
यसबीचमा नेशनल ट्रेडिङ खारेज भयो अर्थात खाद्य संस्थानमा गाभिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन भयो । सोही कम्पनीमार्फत अहिले चिनियाँ अनुदानका इन्डक्सन बिक्री भइरहेको छ ।
कोरोनाले लकडाउन हुनुअघि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास अभाव हुने हल्लाबीच उपभोक्ताको डिपोहरुमा लाइन लागेसँगै यो कम्पनीमा पनि उपभोक्ताको हल्का भीडभाड देखियो । यसरी हेर्दा आम उपभोक्ताले ग्यासलाई पहिलो रोजाइमा राखेको र इन्डक्सनलाई विकल्पका रुपमा मात्र हेरेको देखिन्छ ।
त्यसो त योभन्दा कम मूल्यका इन्डक्सन पनि बजारमा पर्याप्त पाइन्छन् । सरकारको नयाँ निर्णयले यसको मूल्य १५ प्रतिशत सस्तो हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ इन्डक्सन खपत गर्ने उपभोक्तालाई महशुलमा छुट नै दिनेसम्मका तयारी पनि छन् ।
यद्यपि, इन्डक्सनप्रति उपभोक्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर हामीले यसका केही व्यावहारिक पक्षहरु केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
अहिले पनि घरायसी विद्युत्को सबैभन्दा ठूलो बजार अहिले पनि काठमाडौं उपत्यका नै हो र यहाँ आफ्नै घर हुनेभन्दा भाडामा बस्ने नै धेरै बढी छन् । उनीहरुले अहिले नै पनि औषतमा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म विद्युत् महशुस बुझाउनुपरेको विभिन्न माध्यमबाट गुनासो गर्दै आएका छन् ।
आम उपभोक्ताले जाडोमा हिटर र गर्मीमा फ्यानमात्र चलाउँदा पनि महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको अवस्थामा विद्युतीय चुलो अर्थात इन्डक्सन चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
अर्कोतर्फ यसको प्राविधक पक्ष निकै जटिल छ । अधिकांश उपभोक्ताको अनुभवमा इन्डक्सन चाँडै बिग्रिन्छ र बिग्रिएको मर्मतसम्भारमा बढी मूल्य बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, ग्यास भने कमैमात्र बिग्रिने र चलाउनका लागि उपभोक्ता बानी परिसकेकाले पनि यो सहजै विस्थापन हुने देखिँदैन ।
अधिकांश इन्डक्सनमा एउटामात्र चुलो हुने भएकाले पनि एकैपटक दाल, तरकारी पकाउने उपभोक्ताले अतिरिक्त समय लाग्ने भएकाले यो व्यावहारिक नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
यसर्थ, सरकारले विद्युत महशुलको यो अवस्थाको नियमन नगरेसम्म ग्यासलाई इन्डक्सनले विस्थापित गर्ने विषय कल्पनामा मात्र सीमित हुनेछ ।
अर्कोतर्फ इन्डक्सन चुलो प्रयोग नहुनुको कारण यसमा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा पनि हो । यसमा सामान्यभन्दा पृथक भाँडाकुँडा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था र जसको मूल्यसमेत महँगो पर्ने तथा थप लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि यसको विस्थापन सहज छैन ।
विभिन्न अध्ययनले ग्यासभन्दा भान्सामा बिजुलीको प्रयोगले लागत सस्तो पर्ने देखाए पनि उपभोक्ताले यसलाई विश्वास गर्न सकेका छ्रैनन् । लकडाउनले विद्युत् खपत घटेपछि बढाउनको लागि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोको विकल्प अघि सारे पनि जबसम्म आयल निगमले ग्यासमा दिएको अनुदान विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई दिन अवस्था आउँदैन, त्यो बेलासम्म यो सम्भव देखिँदैन ।
अर्कोतर्फ यसका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिदेखि मूल्यमा सुलभता हुनु भने उत्तिकै जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया