काठमाडौं । सरकारले ५० प्रतिशत अतिरिक्त भाडा लिएर ५० प्रतिशतसम्म मात्र यात्रु राखी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यातायात व्यवसायीले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यावसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार यातायात व्यवसायी सरकारी निर्णयलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । उनका अनुसार सञ्चालन खर्चसमेत नउठ्ने भएकाले यस निर्णयकै आधारमा सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छैन ।
स्वाँर भन्छन्– सकारले एकपक्षीय ढंगबाट हामीलाई जाकारी नगराई निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
स्वाँरका अनुसार महासंघले आज शुक्रबार औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछ । यसका लागि महासंघको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । सरकारको नयाँ मापदण्ड अर्थात सेनिटाइजरको व्यवस्था, सवारी साधन निसंक्रमित पार्नेजस्ता कामले लागत बढ्ने छ । तर, यस अनुपातमा आम्दानी भने बढ्नसक्ने छैन ।
उनी भन्छन्ः सरकारसँग पटक पटक हामीले ज्ञापनपत्र सहित छलफल गरेको भए पनि सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतीको अवमूल्यन गरी एकपक्षीय निर्णय गरेको छ, यो हाम्रो लागि मान्य छैन । सार्वजनिक सवारी न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेरमात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था पटकपटक जानकारी गराएको भए पनि त्यसलाई इन्कार गरेर सरकारले एकलौटी निर्णय गरेको छ ।
उनी सरकारले गरेको निर्णय अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र सरकारले गरेको निर्णयसँगै व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलकाम उत्पन्न भएको बताउँछन् ।
स्वाँरका अनुसार उनीहरुको माग केही सम्बोधन भएको छैन भने यही अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । वैज्ञानिक ढंगबाट सरकराले भाडादर कायम गर्नु पर्न तर सरकारले सरोकारवाला निकायलाई कुनै जानकारी नगराई एक पक्ष निर्णय भएको छ, जुन न्यायसंगत छैन ।
प्रतिक्रिया